इलाहाबाद HC: शाही जामा मस्जिद का सर्वे जारी
| विषय | विवरण |
|---|---|
| घटना | शाही जामा मस्जिद विवाद और पूजा स्थल अधिनियम 1991 |
| खबरों में क्यों? | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त (advocate commissioner) नियुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। |
| पृष्ठभूमि | यह विवाद एक याचिका से उत्पन्न हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि यह स्थान मूल रूप से एक श्री हरिहर मंदिर था, जिसे कथित तौर पर मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। |
| वैधानिक स्थिति | शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है। |
| पूजा स्थल अधिनियम 1991 | पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित करना है, और उनके धार्मिक चरित्र में बदलाव को प्रतिबंधित करना है। |
| मुख्य प्रावधान | - धारा 3: पूजा स्थलों के धर्मांतरण को प्रतिबंधित करती है। <br> - धारा 4(1): 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक पहचान को स्थिर करती है। <br> - धारा 4(2): चल रही कानूनी कार्यवाही को समाप्त करती है। <br> - धारा 5: अयोध्या विवाद और कुछ मामलों को छूट देती है। <br> - धारा 6: उल्लंघनों के लिए दंड लगाती है। |
| भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) | ASI, संस्कृति मंत्रालय के अधीन, पुरातात्विक अनुसंधान और विरासत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह राष्ट्रीय महत्व के 3650 से अधिक स्मारकों और स्थलों का प्रशासन करता है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी, जिन्हें "भारतीय पुरातत्व का जनक" माना जाता है। |